चुनावी बांड्स Electoral Bonds
चुनावी बांड्स पर फैसला❗ Electoral Bonds की योजना भाजपा की निजी योजना नहीं थी बल्कि सरकार द्वारा 2017 के बजट में संसद से पास हुई योजना थी, बजट के प्रावधान थे जिन्हें राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी - लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी प्रशांत भूषण की संस्था “Common Cause”, CPIM), कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने और साथ में थी ADR (The Association for Democratic Reforms) - यानी एक तरह विपक्ष का इंडी गठबंधन खड़ा था मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में और यह गठबंधन सब जानते हैं आजकल “George Soros” की फंडिंग पर काम कर रहा है जिसका मकसद मोदी को उखाड़ फेंकना है - कल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट एक तरह इंडी गठबंधन का हिस्सा बन कर खड़ा हो गया - चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बजट में पास किए गए Electoral Bonds को असंवैधानिक कह कर अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है और सही मायने में कहा जाए तो पायजामे से बाहर निकल कर फैसला किया है - सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति केवल कानून में कमी बताने की होनी चाहिए, उसे खारिज करने की शक्ति नहीं होनी च...