वक्फ बोर्ड

💥👉हाल ही में पूरा देश एक चौंकाने वाली खबर से जाग उठा कि तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई में एक पूरी तरह से हिंदू गांव, जिसमें 1500 साल से भी पुराना हिंदू मंदिर है, को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। इससे हिंदू हैरान हैं कि 10वीं सदी में इस भूमि पर आया एक धर्म कैसे उस भूमि और मंदिर पर दावा कर सकता है जो उस धर्म से भी पुराना है! इस अपमान के लिए वक्फ अधिनियम जिम्मेदार है।

हम आपका ध्यान वक्फ अधिनियम के क्रूर पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं -

1. वक्फ एक संपत्ति है जिसे धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक ट्रस्ट द्वारा आस्तिक द्वारा दान किया जाता है। वक्फ शब्द के वास्तविक अर्थ के अनुसार, संपत्ति अल्लाह की सेवा में रखी जाती है। इसलिए, संपत्ति और उसका उपयोग इस्लामी कानून के अनुसार नियंत्रित होता है।

 2. वक्फ अधिनियम में एक कठोर प्रावधान है जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड उस व्यक्ति को सूचित किए बिना किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है जो उस भूमि पर रहता है, जैसा कि तिरुचेंदुरई में हुआ है। पीड़ित व्यक्ति के पास एकमात्र सहारा वक्फ न्यायाधिकरण के पास जाना है। 

3. हालांकि, वक्फ अधिनियम में यह भी अनिवार्य किया गया है कि सरकार हर 10 साल में सभी वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कराए। सर्वेक्षण का खर्च कौन उठाता है? करदाता! करदाता (जो कि बहुसंख्यक समुदाय है) को इसका खर्च क्यों उठाना चाहिए? 

4. अधिनियम की धारा 83 के अनुसार वक्फ न्यायाधिकरण शरिया कानून द्वारा शासित होता है। एक गैर-मुस्लिम को मुक्ति पाने के लिए इस्लामी कानून द्वारा शासित न्यायाधिकरण के पास जाने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है? 

5. धारा 85, और भी बदतर है। सिविल न्यायालयों के पास ऐसे विवादों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है!  यह ध्यान देने योग्य है कि किसी अन्य अल्पसंख्यक (सिख, जैन, पारसी..) को ऐसी पूर्ण शक्तियाँ नहीं दी गई हैं!

6. वक्फ अधिनियम सीमाओं के क़ानून के अधीन नहीं है, जो 1963 के सीमा अधिनियम का उल्लंघन करता है। इसलिए एक दिन, कोई भी वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता है।

7. यह हमें हमारे अंतिम बिंदु पर लाता है। अधिनियम वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के लिए पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है। यही कारण है कि आज, वक्फ संपत्तियों का अनुमान पूरे देश में लगभग 6 लाख एकड़ है; और तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है! यह देश के संसाधनों पर गुप्त कब्ज़ा करने के अलावा और कुछ नहीं है, दुर्भाग्य से हमारे अपने कानूनों द्वारा संरक्षित है!

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कहा कि हमें औपनिवेशिक मानसिकता से छुटकारा पाना होगा। यह औपनिवेशिक मानसिकता केवल अंग्रेजों तक सीमित नहीं है। जब तक यह मुगलकालीन अधिनियम मौजूद है, हम औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाएंगे।  यह निम्नलिखित दो उदाहरणों से स्पष्ट है -

1. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों (यानि मुसलमानों) का है।

2. कांग्रेस ने इस कथन को गंभीरता से लिया और दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया।

यह इस देश की धर्मनिरपेक्ष साख के खिलाफ है!

भारतीयों का मानना ​​है कि कानून के सामने सभी भारतीय समान हैं। लेकिन यह अज्ञात है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं! यह वक्फ अधिनियम के प्रावधानों और उपयोग से पूरी तरह स्पष्ट है।

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💥↪️🙏वक्फ बोर्ड संशोधन 2024 की मुख्य बातें

-वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता अवधारणा में बदलाव किया जाएगा।

-वक्फ में दान देने के लिए स्वामित्व महत्वपूर्ण है।

-वक्फ बोर्ड की संरचना, गैर मुस्लिम समुदाय के अन्य सदस्य।

-कोई भी व्यक्ति संपत्ति दान नहीं कर सकता, कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करना आवश्यक है।

-सरकारी संपत्ति अब वक्फ संपत्ति नहीं हो सकती।

-वक्फ डीड अब अनिवार्य है।

-अब जांच वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

-पहले वक्फ बोर्ड द्वारा जांच और खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था।

-ऑडिटिंग राज्य सरकार के पैनल ऑडिटर द्वारा की जाएगी।

-पहले वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता था।

-ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम नहीं होगा, अपील की जा सकेगी।

-कल्याण को और अधिक स्पष्ट किया गया है जो महिलाओं, विधवाओं और अनाथों के लिए है।

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हम समानता की मांग करते हैं। हम न्याय की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि

1. वक्फ अधिनियम में तत्काल संशोधन/निरसन किया जाए।

2. देश भर में वक्फ बोर्डों के पास मौजूद सभी संपत्तियों को सरकार द्वारा अपने अधीन कर लिया जाए। इसके बाद,

3. ऐसी हर संपत्ति की जांच के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय समितियां गठित की जाएं ताकि इसे उनके असली उत्तराधिकारियों को वापस किया जा सके।

 4. "हम समानता की मांग करते हैं! हम न्याय की मांग करते हैं! हम मांग करते हैं कि वक्फ अधिनियम में सुधार किया जाए और इसके प्रावधानों को समानता और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार बनाया जाए!"

5. "हम समानता की मांग करते हैं! हम न्याय की मांग करते हैं! हम मांग करते हैं कि वक्फ अधिनियम को समाप्त किया जाए और एक नया कानून बनाया जाए जो सभी भारतीयों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करे!"

6. "हम समानता की मांग करते हैं! हम न्याय की मांग करते हैं! हम मांग करते हैं कि वक्फ अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया जाए और महिलाओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को इसमें शामिल किया जाए!"

⚠️💥👉वक्फ बोर्ड संशोधन 2024 का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव लाना है। यहाँ मुख्य बातें दी गई हैं:

1. *'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' से 'स्वामित्व द्वारा वक्फ' में बदलाव*: संशोधनों में वक्फ की अवधारणा को "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" से बदलकर "स्वामित्व द्वारा वक्फ" करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि संपत्ति के स्वामित्व को उसके उपयोग से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा।

2. *दान के लिए स्वामित्व पर ज़ोर*: संशोधनों में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि वक्फ को संपत्ति दान करने के लिए स्वामित्व ज़रूरी है। इस बदलाव का उद्देश्य विवादों को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक मालिक ही अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकें।

 3. *अन्य प्रमुख परिवर्तन*:

- वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि

- वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और रखरखाव

- वक्फ मामलों की देखरेख में वक्फ बोर्ड की भूमिका में वृद्धि

- वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग या कुप्रबंधन के लिए कठोर दंड

इन संशोधनों द्वारा संबोधित मुद्दों में शामिल हैं:

1. *स्वामित्व और उपयोग पर विवाद*: परिवर्तनों का उद्देश्य स्वामित्व पर जोर देकर और यह सुनिश्चित करके वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को हल करना है कि केवल वास्तविक मालिक ही अपनी संपत्ति दान कर सकते हैं।

2. *दुरुपयोग और कुप्रबंधन*: संशोधन पारदर्शिता, जवाबदेही और गलत कामों के लिए दंड बढ़ाकर वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और कुप्रबंधन को रोकने का प्रयास करते हैं।

3. *अप्रभावी प्रशासन*: परिवर्तनों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की भूमिका को बढ़ाकर और बेहतर प्रबंधन और रखरखाव सुनिश्चित करके वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना है।

⚠️💥👉:-1. *वक्फ बोर्ड की संरचना*: संशोधन में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम समुदायों के सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य वक्फ मामलों के प्रबंधन में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना है।

मुद्दा: वक्फ मामलों में गैर-मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व और भागीदारी।

स्पष्टीकरण: वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने से यह सुनिश्चित होगा कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विविध दृष्टिकोणों पर विचार किया जाएगा, जिससे वक्फ संपत्तियों के अधिक प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।

1. *संपत्ति दान करने की पात्रता*: संशोधनों के अनुसार केवल वे व्यक्ति ही अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकते हैं जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं।

मुद्दा: वास्तविक दान सुनिश्चित करना और दुरुपयोग को रोकना।

स्पष्टीकरण: इस आवश्यकता का उद्देश्य गलत इरादे वाले व्यक्तियों को वक्फ को संपत्ति दान करने से रोकना है। यह सुनिश्चित करके कि दानकर्ताओं के पास इस्लाम का पालन करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, संशोधन वक्फ दान की अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

 1. *सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं हो सकती*: संशोधनों में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता।

मुद्दा: सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना।

स्पष्टीकरण: इस बदलाव का उद्देश्य सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें वक्फ को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इससे सरकारी संपत्तियों का स्वामित्व और नियंत्रण बना रहता है।

1. *अनिवार्य वक्फ डीड*: संशोधनों में सभी वक्फ संपत्तियों के लिए वक्फ डीड होना अनिवार्य कर दिया गया है।

मुद्दा: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

स्पष्टीकरण: वक्फ डीड संपत्ति के स्वामित्व, उपयोग और प्रबंधन का स्पष्ट रिकॉर्ड प्रदान करता है। इसे अनिवार्य बनाकर, संशोधन वक्फ मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं, विवादों और दुरुपयोग को रोकते हैं।

1. _जांच वक्फ बोर्ड द्वारा नहीं, कलेक्टर द्वारा की जाएगी_: पहले, जांच करने के लिए वक्फ बोर्ड जिम्मेदार था, और राज्य सरकार खर्च वहन करती थी। अब, कलेक्टर जांच करेंगे।

 मुद्दा: जांच प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ कम करना।

स्पष्टीकरण: कलेक्टर को शामिल करने से जांच प्रक्रिया अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाएगी। इस बदलाव से राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ भी कम होगा, क्योंकि कलेक्टर कार्यालय खर्च वहन करेगा।

1. _राज्य सरकार के पैनल ऑडिटर द्वारा ऑडिटिंग की जाएगी_: पहले, ऑडिटिंग के लिए वक्फ बोर्ड जिम्मेदार था। अब, ऑडिटर का राज्य सरकार का पैनल ऑडिट करेगा।

मुद्दा: वक्फ वित्त में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

स्पष्टीकरण: इस बदलाव का उद्देश्य स्वतंत्र ऑडिटर को शामिल करके वक्फ वित्त में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। इससे कुप्रबंधन को रोकने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि वक्फ फंड का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

1. _ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है_: पहले, ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता था। अब, पक्षकार फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं।

मुद्दा: विवाद समाधान में न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करना।

 स्पष्टीकरण: अपील की अनुमति देकर, संशोधन यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि पक्षकारों को लगता है कि न्यायाधिकरण का निर्णय अनुचित है, तो वे निवारण की मांग कर सकते हैं। यह विवाद समाधान में निष्पक्षता और न्याय को बढ़ावा देता है।

1. _कल्याणकारी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया_: संशोधनों में स्पष्ट किया गया है कि कल्याणकारी प्रावधान विशेष रूप से महिलाओं, विधवाओं और अनाथों के लिए हैं।

मुद्दा: लक्षित कल्याणकारी लाभ सुनिश्चित करना।

स्पष्टीकरण: कल्याणकारी प्रावधानों के लाभार्थियों को स्पष्ट करके, संशोधन यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुँचें। यह लक्षित दृष्टिकोण कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार करेगा।

🕉↪️1. वक्‍फ बोर्ड बुरहानपुर प्रकरण में पहली बार वक्‍फ बोर्ड को मुंह की खानी पड़ी 

- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुगल सम्राट शाहजहां की बहू के मकबरे पर अपना निर्णय सुनाया है। अपने सुनाए गए निर्णय में न्‍यायालय का साफ कहना है कि बुरहानपुर में स्थित तीन ऐतिहासिक इमारतें जिसमें से एक बेगम बिलकिस का मकबरा भी है, यह तीनों ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति का हिस्सा कभी नहीं हो सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत प्राचीन और संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, तो उसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है।

वक्‍फ बोर्ड ने तीनों संपत्‍त‍ियों को अपना बताया था

इस पूरे प्रकरण में वर्ष 2013 में बहुत ही होशियारी के साथ मप्र वक्‍फ बोर्ड ने एक आदेश जारी करते हुए इन तीनों ही साइटों को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था, जैसा कि पहले नियम था वक्‍फ के बारे में कि न अपील, न दलील जो वक्‍फ कहे वही सही, लेकिन अब वक्‍फ की संपत्तियों से जुड़े दावों के बीच इससे जुड़ा दूसरा या तीसरा पक्ष न्‍यायालय की शरण में जा रहा है और वहां से उसे साक्ष्‍यों के आधार पर न्‍याय मिलना संभव हुआ है।

इस मामले में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें कि एएसआई का पक्ष अत्‍यधिक पुष्‍ट पाया गया। यहां कोर्ट को बताया गया कि विवादित तीन स्थल– शाह शुजा स्मारक, नादिर शाह का मकबरा एवं बुरहानपुर के किले में स्थित बीबी साहिबा की मस्जिद प्राचीन और संरक्षित स्मारक हैं। इनमें शाह शुजा स्मारक मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे शाह शुजा की पत्नी बेगम बिलकिस की कब्र है। वर्ष 2013 में मध्‍य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक आदेश निकाल कर इन तीनों साइटों को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था, जबकि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 यह स्‍पष्‍ट करता है कि अति प्राचीन और संरक्षित स्मारक की श्रेणी में जिसे रखा गया है, वह उसी का हिस्‍सा रहेगा, ऐसे में वक्फ बोर्ड की संपत्ति इन्‍हें नहीं माना जा सकता।

एएसआई ने कोर्ट को बताया, क्‍यों नहीं है ये प्रॉपर्टी वक्‍फ की

एएसआई ने न्‍यायालय को बताया कि जब इन स्मारकों से प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत संरक्षणकता यानी उसके द्वारा कभी छोड़ी नहीं गई है, वही उसका लगातार संरक्षण कर रहा है, ऐसे में यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कैसे हो सकती है? फिर वक्‍फ बोर्ड की ओर से जवाब दिया गया कि जब उनके सीईओ ने संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया था तब बोर्ड के पास इसे खाली कराने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं था। इस पर जस्टिस जीएस अहलूवालिया की ओर से कहा गया कि इस संपत्ति के संबंध में गलत अधिसूचना वक्‍फ बोर्ड द्वारा जारी की गई। वक्फ बोर्ड की अधिसूचना इस विवादित बनाई गई संपत्ति पर केंद्र सरकार का स्वामित्व नहीं छीनेगी।

इस प्रकरण की सुनवाई में जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने अंतिम आदेश पारित करते हुए तथ्‍यों के आधार पर स्‍पष्‍ट रूप से अपने दिए निर्णय में यह भी कहा, “विचाराधीन संपत्ति एक प्राचीन और संरक्षित स्मारक है, जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत विधिवत अधिसूचित है और इसलिए सीईओ, मध्‍य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने याचिकाकर्ता को इसे खाली करने का निर्देश देकर एक बड़ी अवैधता की है।”

ईरानी स्थापत्य शैली से बना यह मकबरा आज भी आकर्षण का केंद्र

उल्‍लेखनीय है कि बेगम बिलकिस की बेटी के जन्म देते समय मौत हो गई थी, जिसे बुरहानपुर में दफनाया गया था। ईरानी स्थापत्य शैली से बना यह मकबरा आज भी आकर्षण का केंद्र है। इसका आकार खरबूजे की तरह है। इसलिए इसे खरबूजा गुंबद भी कहा जाता है। इसके जर्जर होने के कारण 1970 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने इसे बंद कर दिया वर्ष 2020 में यह खोला भी गया था। मकबरे में आकर्षक रंगीन नक्काशी है। इस संबंध में कोर्ट का आया यह अंतिम आदेश 26 जुलाई को जस्टिस जीएस अहलूवालिया का है, जिसे कि 1904 प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत इस स्मारक को विधिवत अधिसूचित किए जाने के बारे में भी बताया गया। था। मकबरा राष्ट्रीय स्मारक के रूप में दर्ज है।

👉2. वक्‍फ बोर्ड से जुड़ा दूसरा प्रकरण जिसमें उसको भोपाल में किए गए अपने दावे से हटना होगा पीछे

वक्‍फ के विरोध में एक निर्णय भोपाल में आया और वक्‍फ बोर्ड को साफ बता दिया गया कि शासकीय भूमि पर कब्‍जा स्‍वीकार्य नहीं किया जाएगा। इसलिए वक्फ बोर्ड शासकीय भूमि से अपने अवैध कब्जे को शीघ्र हटाए। अब यहां वक्फ बोर्ड को हमीदिया रोड स्थित इसराणी मार्केट से किए गए अपने निर्माण को हटाना होगा । तहसीलदार ने इस संदर्भ में एक आदेश पारित किया है। इसमें कब्जा हटाने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। इसके साथ ही भूमि के बाजार मूल्य से 20 प्रतशित अधिक राशि जमा कराने, शासकीय भूमि को मूल स्वरूप में लाने पर होने वाले व्यय की वसूली के लिए भी निर्देशित किया गया है।

शहर भोपाल में भूमि सर्वे नं. 520 एवं 522 कुल रकबा 3560 मद आबादी (गांवठान) प्रमुखता शासकीय भूमि है। अंशभाग 27000 वर्गफिट पर वक्फ बोर्ड ने औकाफ-ए-अम्मा के माध्यम से अवैध कब्जा करते हुए दुकान और फ्लैट का निर्माण कर दिया गया। शुरू में तहसील नजूल द्वारा पारित आदेश के पहले अनुमति प्राप्त भूमि के बदले दूसरे खसरा नम्बर की भूमि पर भवन निर्माण करने पर नगर निगम भी वक्फ बोर्ड को जबाव तलब कर चुका है। इस मामले में वक्‍फ सिर्फ अपने मौखिक दावे करता रहा, उसके पास कब्‍जाई गई भूमि के संबंध में कोई साक्ष्‍य नहीं मिले, जिससे कि उसे वक्‍फ का होना पाया जाता। ऐसे में यह निर्णय भी पूरी तरह से वक्‍फ के विरोध में आया है।

👉वक्‍फ संपत्‍त‍ि पर इस तरह के अनेक विवाद कई जगह हैं 

💥उज्जैन में वक्फ की संपत्ति पर काबिज तत्कालीन अध्यक्ष रियाज खान को वक्फ बोर्ड ने सात करोड़ 11 लाख का नोटिस दिया है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में वक्फ दरगाह मदार शाह साहब वाके मदार गेट, मय मस्जिद व कब्रिस्तान की 115 दुकानों, दो स्कूल बिल्डिंग और पांच आफिस पर 26 साल तक एक ही अध्यक्ष काबिज रहे।

👉मप्र वक्फ बोर्ड ने 2006-2007 से 2022-23 तक की राशि का हिसाब नहीं देने पर नोटिस जारी कर तत्कालीन अध्यक्ष खान से सात करोड़ 11 लाख रुपये की वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। खान ने अपने कार्यकाल के दौरान वक्फ की परिसंपत्तियों के विकास योजनाओं के तहत मदार गेट पर दरगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन पर दुकानें, स्कूल भवन और आफिस बनाए, लेकिन इसकी सूचना न तो वक्फ बोर्ड को दी और न ही इन दुकानों आदि से होने वाले किराए की जानकारी दी।

👉वक्फ की संपत्ति के दुरुपयोग

बोर्ड ने रियाज खान के 26 साल के कार्यकाल की जांच करवाई जिसमें कई गड़बडिय़ां सामने आईं। बोर्ड ने जांच के बाद पूर्व अध्यक्ष रियाज खान को नोटिस देकर जवाब मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब अंतिम नोटिस देकर वसूली की कार्यवाही के लिए बोर्ड प्रबंधन तैयारी कर रहा है।

👉बोर्ड ने आखिरी नोटिस दिया, जिसमें रियाज को सुनवाई का एक मौका ओर दिया गया है। यदि सात दिन में वह जवाब नहीं देते हैं तो बोर्ड एक पक्षीय कार्रवाई करेगा। इसी तरह सागर के बीना में भी वक्फ की संपत्ति के दुरुपयोग को लेकर एक करोड़ 84 लाख रुपये की आरआरसी (रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट)

*लेखक का नाम "बी आर अंबेडकर",* 

पुस्तक "पाकिस्तान और पार्टीशन आफ इंडिया", 

 

*पेज नंबर 123 मुसलमान को भारत में नहीं रहना चाहिए।*

पेज नंबर 125, मुसलमान भारत के लिए खतरा बने रहेंगे और भारत में सांप्रदायिक दंगे करते रहेंगे।

*पेज नंबर 231 बुर्के की वजह से यौन इच्छा बढ़ती है जिस कारण ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं।*

पेज 233, 234 मुस्लिम समाज सुधार और साइंस के प्रबल विरोधी हैं। 

*पेज नंबर 294, मुसलमान भारत के कानून और सविधान से ऊपर अपने सरिया कानून को मानेंगे।*

पेज नंबर 297, मुसलमान अशांति के लिए भारत में सांप्रदायिक दंगे करते रहेंगे। 

*पेज नंबर 303, मुसलमान भारत में कभी भी हिंदुओं की सरकार कबूल नहीं करेगा।*

पेज नंबर 332 मुसलमान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता।

*अब ये कौन से तथाकथित अंबेडकरवादी है जो मुल्लो के लिए  झुके रहते है.. ?*

*खटाखट खटाखट शेयर रुकना नही चाहिए..* राष्ट्रभक्त वन्दे मातरम् टीम

वक्‍फ बोर्ड फिर बेनकाब ! 

डॉ. मयंक चतुर्वेदी 

वक्‍फ बोर्ड बार-बार बेनकाब हो रहा है और इसकी असली मंशा खुलकर सामने आ रही है, फिर भी बेशर्मी इतनी अधिक है कि केंद्र की सरकार इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है तो इसका कांग्रेस-इंडी गंठबंधन समेत कई विपक्षी दल तुष्‍टिकरण के लिए सकारात्‍मक सुधारों का विरोध कर रहे हैं। क्‍या किसी भी संपत्‍त‍ि को बिना जांच के वक्‍फ की घोषित कर देनी चाहिए ? कम से कम संविधान तो यह अनुमत‍ि नहीं देता, किंतु वक्‍फ के अपने नियम हैं जो संविधान से भी ऊपर दिखाई देते हैं! तभी तो वह अनेक संपत्‍त‍ियों को हड़पता जा रहा है और अनेकों पर दावा ठोक रहा है। हालांकि कई बार वक्‍फ बोर्ड को कोर्ट से फटकार भी लगी है, उसके दावों को खारिज भी किया गया, जैसा कि अभी हाल ही में मध्‍य प्रदेश में हमने बुरहानपुर और भोपाल मामलों में देखा, फिर भी ये वक्‍फ बोर्ड है कि जमीनों पर कब्‍जा करने का कोई मौका छोड़ता नहीं दिखता । अब बिहार की राजधानी पटना के पास स्थित गोविंदपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक फरमान ने फिर से वक्‍फ की कार्रवाई पर प्रश्‍न खड़े किए हैं। 

इस गांव में 90 प्रतिशत से अधिक हिंदू निवास करते हैं, जो कई दशकों से यहां रहते आ रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड का दावा है कि गांव की जमीन उसकी है । गांव वालों को 30 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस प्रकरण में जूठ और मक्‍कारी की हद यह है कि ‘उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही गांव वालों के पक्ष में फैसला सुनाया जा चुका है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने यहां लगा अपना बोर्ड ना हटाते हुए फिर से नोटिस जारी कर दिया।’ ग्रामवासियों का कहना है कि गांव के पिछले हिस्से में बने एक ईदगाह को लेकर विवाद है, पर वक्‍फ बोर्ड कुछ सुनने को तैयार नहीं । स्थानीय पार्षद जीतेंद्र कुमार बताते हैं कि  गांव के पूर्व पार्षद जोकि वक्फ बोर्ड के सचिव हैं उन्होंने गांव की आधी बस्ती को वक्फ बोर्ड में डाल दिया है। डीएम जांच कर चुके हैं और उन्‍होंने भी वक्‍फ के दावों को निराधार पाया है, फिर यह बोर्ड अपने दावे पर कायम है।

इस्‍लाम के पैदा होने से पहले की भूमि-भवनों पर भी वक्‍फ बोर्ड कर रहा कब्‍जा 

बिहार के इस गांव की तरह ही एक मामला तमिलनाडु से भी इसी प्रकार से सामने आ चुका है, एक पूरा हिंदू गाँव थिरुचेंथुरई, जो तिरुचि जिले में आता है । यहां 1500 साल पुराने मणेंडियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने मालिकाना हक का दावा ठोका हुआ है। मंदिर के पास गांव और उसके आसपास 369 एकड़ जमीन है।  यहां रहने वाले किसान राजगोपाल जब अपनी जमीन के कुछ भाग को दूसरे को बेचने के लिए विक्रय संबंधी औपचारिकताएं पूरा करने रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें रजिस्ट्रार ने बताया कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने डीड्स विभाग को 250 पन्नों का एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि तिरुचेंदुरई गांव में कोई भी भूमि लेनदेन केवल उसके अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बाद ही किया जा सकता है। वर्ष 2022 में सामने आए इस मामले का निराकरण वर्तमान 2024 के अगस्‍त माह तक भी नहीं किया गया है। भूमि पर वक्‍फ बोर्ड अपना अधिकार जता रहा है। 

अब राजगोपाल ही नहीं पूरे ग्रामवासी सकते में हैं, क्‍योंकि गांव में 1600 साल पुराना हिंदू मंदिर भी वक्‍फ बोर्ड ने अपना बताया है, जबकि इस्लाम की उत्पत्ति ही सातवीं शताब्दी में हुई। एतिहासिक तथ्‍य यह है कि 622 ईस्वी में पैगंबर मुहम्मद यतुरिब शहर (मदीना) पहुंचे फिर सन् 630 में मक्का आए, इसके बाद मुस्लिम कबीले इस्लाम को लेकर दूसरे देशों में निकले। 8वीं शताब्दी ईस्वी तक यह सिंधु नदी तक ही आ सका था। उसके बाद वह भारत के अंदर के भाग में आते हुए11000 एवं 1200 ईसवी में वह हिन्‍दू राजाओं के साथ युद्धरत रहता है। सोचिए; जो इस्‍लाम पैदा ही 1400 साल पहले हुआ, वह 1600 साल पूर्व भारत के किसी मंदिर पर अपना दावा ठोक रहा है ? तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड इतने पर भी नहीं रुका । इस गांव के आसपास उसने अन्‍य 18 गांवों की जमीन पर भी अपना दावा किया है। क्‍या तमिलनाडु, बिहार ही वक्‍फ बोर्ड के निशाने पर है? इसकी तह में जाएं तो दिखाई देता है, देश के प्रत्‍येक राज्‍य में वक्‍फ के भूमि-भवन से जुड़े विवाद चल रहे हैं। 

 भगवान श्रीकृष्‍ण के धाम द्वारिका में अनेक जगह हो गईं वक्‍फ प्रोपर्टी 

हम सभी ने हाल ही में भगवान श्रीकृष्‍ण का जन्‍मोत्‍सव बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया है, लेकिन इन इस्‍लामवादी वक्‍फ बोर्ड के लोगों की बेशर्मी देखो; इन्‍होंने भगवान के धाम तक को नहीं छोड़ा ।  गुजरात के जिस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्‍ण के साक्षात पद्चिन्‍ह जहां जीवन्‍त हैं, उस द्वारिका में एक नहीं अनेकों वक्‍फ संपत्‍त‍ि घोषित कर दी गई हैं। यहां मुसलमानों का एक इस्‍लामिक गिरोह जमीन पर अवैध कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के लिए उसे वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा रहा है। 

इस संदर्भ में देवभूमि द्वारका जिले के नवादरा गांव में स्थित हाजी मस्तान दरगाह मामले को देखें, रेवेन्यू रेकॉर्ड्स पर रामी बेन भीमा और रामसी भाई भीमा के नाम पर दर्ज खेती की जमीन के एक भाग पर 40-50 साल पहले एक छोटी मजार बना दी गई थी, जिसका कि तत्‍कालीन समय में विरोध हुआ था, फिर कहा गया कि यह स्‍थानीय मुसलमानों की भावना का प्रश्‍न है, जिसे देखते हुए हिन्‍दुओं ने मुसलमानों की भावनाओं का सम्‍मान रखा और उन्‍हें छोटी सी मजार बनाने के लिए जगह दे दी, लेकिन यह क्‍या? मजार का काम पूरा होते ही जो मुसलमान हाथ जोड़ रहे थे, वे आंखे दिखाने लगे! फिर समय बीतने के बाद अब यहां एक ट्रस्ट खड़ा करके उसे दरगाह में बदलकर वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा दिया गया। सबसे बड़ी बात जितनी भूमि कभी दरगाह के लिए हिन्‍दू किसान से ली गई थी, उससे कहीं अधिक वर्तमान में घेर ली गई है। 

द्वारका-जामनगर जिलों की 345 प्रॉपर्टीज पर किया गया दो वर्षों में कब्‍जा 

रेवेन्यू रेकॉर्ड्स में जहां दरगाह बनी है वह कृषि भूमि के रूप में ही दर्ज है। किंतु, अब विषय यह है कि आखिर वक्फ बोर्ड से सीधे टक्‍कर कौन सी सरकारी संस्‍था ले ? ऐसे में जमीन के मालिक अपना पक्ष लेकर दर-दर भटक रहे हैं  और अपना कीमती समय, रुपया सभी कुछ बर्बाद कर रहे हैं, यदि वे भविष्‍य में जीत भी जाते हैं, तब भी उन्‍हें कहीं से कभी उनका यह रुपया वापिस नहीं मिलना है । भगवान कृष्‍ण के इस प्राचीनतम् स्‍थल द्वारका समेत जामनगर जिलों में वक्‍फ बोर्ड पिछले दो सालों में 345 प्रॉपर्टी अपने नाम रजिस्टर्ड कर चुका है। यहां उसकी ये कार्रवाईयां इतनी तेज रहीं कि लोग कुछ समझ पाते, उसके पहले ही इन कोस्टल इलाकों में वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज अपने खाते में चड़ा चुका था। ऐसे में कहना होगा, यदि आगे कुछ वक्‍त और यही आलम रहा तो हिन्‍दुओं की भूमि यहां ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। 

अलीगढ़ में मशहूर मीरा बाबा मठ, वक्‍फ बोर्ड के कब्‍जे का विवाद सबसे नया है 

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मशहूर मीरा बाबा मठ पर अवैध कब्जे का मामला हाल ही में सामने आया ।  आरोप है कि वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए इस मठ पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसकी जानकारी होने पर अखंड हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा ने इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत तहसील से मिली रिपोर्ट कलेक्‍टर को सौप कर न्‍याय दिलवाने का आग्रह किया है। ये रिपोर्ट बताती है कि अलीगढ़ के खेड़ा गांव में वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है, जबकि वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी होने का दावा करने वाले यूनुस अली एवं अन्‍य मुसलमानों ने इस मठ को वक्फ की जमीन बताते हुए कब्जा करने की कोशिश की ।  यहां पिछले150 साल से भी अधिक समय से हिन्दू परिवार पूजा पाठ करते आ रहे हैं। हर वर्ष आषाढ़ माह में विशाल मेला लगता है, जिसमें कि विशेष तौर पर बच्चों का मुंडन संस्कार कराने कई स्‍थानों से हिन्‍दू श्रद्धालू आते हैं। वहीं शादीशुदा जोड़े बाबा के दरबार में आकर सुखद दांपत्य जीवन की कामना करते हैं। गांव खेड़ा के प्रधान अमित कुमार का कहना है कि मीरा बाबा मठ की जमीन ग्राम सभा की है और उस पर वक्‍फ बोर्ड द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है।

मुसलमान भी हैं कई जगह वक्‍फ की कार्रवाईयों से दुखी और परेशान

आज ऐसा भी नहीं है कि वक्‍फ बोर्ड की मनमानी से अकेले हिन्‍दू या अन्‍य गैर मुस्‍लिम ही परेशान हैं अनेक स्‍थानों पर समय-समय पर सामने आया है मुसलमान लोग भी कई जगह वक्‍फ की कार्रवाईयों से दुखी एवं परेशान हैं। अब यही देख लें, मध्‍य प्रदेश के इंदौर का यह प्रकरण है, इसमें निपानिया की खसरा नम्बर 170 की विवादित वक्फ जमीन को लेकर शाह परिवार ने अपने मालिकाना हक की बात कही । परिवार का कहना है कि 253 साल पहले यानी 1771 में दिल्ली में जो मुगल हुकुमत काबिज थी, उसके आदेश पर इंदौर रियासत के महाराज होलकर ने इनाम के रूप में 50 बीघा जमीन शाह परिवार को दी थी। निपानिया की उक्त जमीन भी इस 50 बीघा में शामिल बताई जा रही है और 1930 में होलकर रियासत ने फिर से शाह परिवार के पक्ष में सनद बनाकर भी दी थी और सरकारी मिसलबंदी और खसरा खतौनी में शाह परिवार का नाम इंद्राज रहा। 

इस मामले में हाजी मोहम्मद हुसैन और शाहिद शाह का कहना है कि निपानिया की इस जमीन को 1968 में वक्फ भूमि के रूप में स्वघोषित कर दिया गया और इस तरह के किसी सर्वे की जानकारी उनको नहीं दी गई। शाह परिवार का आरोप है कि मप्र वक्फ बोर्ड के ओहदेदार भूमाफियाओं से मिलीभगत कर लगातार अवैध सौदे करते रहे हैं। गुजरात के जामनगर के दरबार गढ़ में स्थित रतन बाई मस्जिद मार्केट की कहानी इस बात की गवाह है कि कैसे कोई प्रॉपर्टी बक्फ बोर्ड में नोटिफाई होने के बाद उसका संचालन करने वाले ट्रस्ट उसका नाजायज़ फायदा उठाते हैं। सूरत में कई सरकारी इमारतें हैं, जिन पर वक्‍फ बोर्ड ने दावा कर रखा है, कहा ये जा रहा है कि सभी संपत्‍त‍ियां वक्‍फ की है, इन्‍हें खाली कर वक्‍फ बोर्ड को सौपा जाए। 

 हरियाणा में गुरुद्वारे की जमीन कब्‍जाने का षड्यंत्र 

हरियाणा के एक गुरुद्वारे की जमीन को वक्‍फ बोर्ड ने अपना बताया है, यमुनानगर जिले के जठलाना गांव में उक्‍त गुरुद्वारा (सिख मंदिर) वाली जमीन है। जिसे बिना किसी से संवाद किए और जानकारी के वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया गया, जबकि इस जमीन पर किसी मुस्लिम बस्ती या मस्जिद के होने का कोई इतिहास नहीं मिलता है। ऐसा ही एक मामला सूरत का है। यहां मुगलीसरा में सूरत नगर निगम मुख्यालय को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान, इस संपत्ति को बेटी को वक्फ संपत्ति के रूप में दान दिया गया था, इसलिए यह वक्‍फ की प्रोपर्टी है। यानी 400 साल बाद भी इस दावे को सही ठहराने की कोशिशो की गईं हैं। हैदराबाद का पाँच सितारा होटल पर वक्‍फ ने अपना दावा ठोक दिया।  बेंगलुरु में तथाकथित ईदगाह मैदान का विवाद ही कुछ इसी प्रकार का है, जिस पर वक्‍फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है। असली मालिक अब न्‍यायालय के चक्‍कर लगा रहा है। 

वक्‍फ बोर्ड  कर रहा संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता अधिकार का उल्लंघन 

वास्‍तव में ऐसे अनेकों प्रकरण है, जिसमें वक्‍फ बोर्ड अपनी मनमानी करते हुए किसी भी संपत्‍त‍ि पर अपना दावा ठोकता नजर आ रहा है। अब आगे यह सिद्ध करना उस व्‍यक्‍ति या परिवार का काम हो जाता है कि उक्‍त भूमि उसी की है जोकि वहां पहले से रह रहा होता है। कई बार उसे न्‍याय मिल जाता है लेकिन ज्‍यादातर मामले वक्‍फ के समर्थन में ही जाते हुए नजर आते है। क्‍योंकि वक्‍फ बोर्ड के निर्णय वक्‍फ ट्रिब्यूनल में तय होते हैं। 

कहना होगा कि वक्फ अधिनियम 1995 और वक्फ न्यायशास्त्र आज जिस स्थिति में है, वह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है । यह अधिनियम एक समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक प्रतिष्ठानों के एक वर्ग को बहिष्कृत करने के लिए प्रक्रियात्मक और वास्तविक सुरक्षा की एक विशेष प्रणाली बनाता है। हालांकि अब ऐसे कुछ मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच रहे हैं, पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने दो ऐसे निर्णय दिए हैं, जिन्हें कानूनविद् वक्फ बोर्ड के लिए झटका मान रहे हैं। जिसमें कि ‘वक्फ बोर्ड आफ राजस्थान बनाम जिंदल सॉ लिमिटेड अन्य।’ और दूसरा है ‘सलेम मुस्लिम कब्रिस्तान संरक्षण समिति बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार।’

इन दोनों में पहले प्रकरण में कोर्ट ने कहा है कि बिना प्रमाण किसी ढांचे को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून 1995 की धारा 3 का सहारा लिया है। वहीं, दूसरे मामले में न्‍यायालय का साफ कहना रहा, किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने से पहले उक्त संपत्ति का वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के अंतर्गत सर्वेक्षण करना अनिवार्य है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी करने मात्र से वाद भूमि के संबंध में वैध वक्फ का गठन नहीं होगा। ‘सलेम मुस्लिम कब्रिस्तान संरक्षण समिति’ मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय पहुंची थी। 

निरंकुश वक्‍फ बोर्ड पर जरूरी है कानूनी नकेल कसना

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बनी मदीना मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। इसे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड बताया जा रहा था । हिन्दू संगठनों ने कई वर्षों तक सतत कानूनी लड़ाई लड़ी और बहुत पुख्‍ता सबूतों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया । अब कोर्ट ने अपने गुरुवार 22 अगस्त, 2024 को जारी आदेश में मस्जिद की पैरवी कर रही कमिटी पर जुर्माना लगाया है। एक प्रकरण पिछले सप्‍ताह मप्र की  राजधानी भोपाल के अति व्यस्त मार्ग हमीदिया रोड पर मप्र वक्फ बोर्ड द्वारा निर्माण कराए जा रहे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को लेकर एसडीएम कोर्ट का निर्णय आया है।  इसमें निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स वाले स्थान को सरकारी भूमि पर होना बताया गया है। इससे पहले यह मामला तहसीलदार की अदालत से भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ जा चुका है। एसडीएम कोर्ट ने अपने फैसले में नगर निगम को इस कॉम्प्लेक्स को गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इस कार्रवाई में होने वाले खर्च की राशि बोर्ड से वसूल करने के लिए कहा गया है। 

यहां ध्‍यान देनेवाली बात यह है कि करोड़ों रुपये कीमत की बेशकीमती जमीन पर कॉम्प्लेक्स निर्माण का काम तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मरहूम आरिफ अकील के कार्यकाल में शुरू हुआ था। इस दौरान बोर्ड की व्यवस्था प्रशासक रिटायर आईएएस निसार अहमद के हाथ में थी। मौजूदा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सनव्वर पटेल के कार्यकाल में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में दुकानों की नीलामी ओपन टेंडर प्रक्रिया के साथ की गई थी। हालांकि न्‍यायालय के आए निर्णय के बाद यहां वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अंकुश लगता भी दिखा है। किंतु यह पर्याप्‍त नहीं है। ऐसे में जो केंद्र की सरकार नए नियमों के तहत वक्‍फ बोर्ड की शक्‍तियों को तय करना चाहती है, वह समय की मांग है। कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में रहकर वक्‍फ बोर्ड को जिस तरह से असीमित शक्‍तियां देने का जो काम किया है, उसका ही ये परिणाम है जो आज जब चाहे जिस किसी की भी प्रोपर्टी पर वक्‍फ बोर्ड अपना अधिकार जता देता है, निश्‍चित ही ये तानाशाही और अराजकता हर हाल में बंद होनी चाहिए।